केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। यह घोषणा देश के लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी के तौर पर आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है, और यह आगामी 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है।

केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना हर 10 साल में होती है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, जिससे लाखों कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों में वृद्धि मिली थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब आठवें वेतन आयोग की स्थापना की गई है।

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद, उसके द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आयोग महंगाई, सरकारी कर्मचारियों की स्थिति, उनकी जरूरतों और समाज में बदलाव के आधार पर उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को लिया गया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।

केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के लिए लंबे समय से इंतजार का विषय था, और अब जब यह औपचारिक रूप से मंजूर हो गया है, तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी वेतन वृद्धि और अन्य लाभों में सकारात्मक बदलाव होगा।

इस प्रकार, केंद्र सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, बल्कि आने वाले वर्षों में उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।