1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2025 का बजट देश की आर्थिक दिशा को लेकर कई अहम फैसलों का परिचायक रहा। इस बजट में कई नई योजनाओं और राहतों की घोषणा की गई है, जिनसे आम नागरिकों, किसानों, कारोबारियों, और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीदें जताई जा रही हैं। आइए, जानते हैं इस बजट की 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में:
1. इनकम टैक्स में राहत नए टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने यह घोषणा की है कि अब ₹12 लाख तक की कमाई पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है।
2. सस्ता-महंगा इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और मोबाइल फोन के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 अतिरिक्त गुड्स को एक्जम्पटेड कैपिटल गुड्स की सूची में शामिल किया गया है, जिससे ये उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। इसके साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे दवाइयां सस्ती होंगी। हालांकि, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है।
3. किसानों के लिए किसानों की मदद के लिए सरकार ने 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत उन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹5 लाख करने की भी योजना बनाई गई है, जो पहले ₹3 लाख थी।
4. कारोबारियों के लिए MSME क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया जाएगा। रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए ₹5 लाख की लिमिट वाला नया क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा, खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा।
5. शिक्षा क्षेत्र में सुधार सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, AI एजुकेशन से जुड़े एक्सिलेंस सेंटर्स की स्थापना के लिए ₹500 करोड़ की लागत का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे मेडिकल शिक्षा में बढ़ोतरी होगी।
6. टूरिज्म और कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जिससे यातायात की सुगमता बढ़ेगी। साथ ही, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ‘हील इन इंडिया’ स्कीम की भी घोषणा की गई।
7. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे उनके स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित किए जा सकेंगे।
8. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। इसके अलावा, AI के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए ₹500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
9. नारी सशक्तिकरण और समाजिक कल्याण महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।
10. हरित ऊर्जा और पर्यावरण सरकार ने पर्यावरण के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित किया जाएगा।