वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का आम बजट शनिवार को लोकसभा में पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इस बजट में सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें खासतौर पर सामान्य नागरिक, किसानों, मिडिल क्लास और युवाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सामान्य नागरिकों के लिए है और इसका उद्देश्य भारत को विकसित बनाने के मिशन में मदद करना है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि यह बजट निवेश और खपत को बढ़ावा देगा, जिससे देश का आर्थिक विकास तेजी से होगा। पीएम मोदी ने इस बजट को हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बताया और इसे ‘विकसित भारत’ के मिशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना।
वहीं, विपक्ष ने इस बजट पर अपनी आलोचनाओं का भी इज़हार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बजट को ‘बुलेट इंजरी पर बैंड-ऐड लगाने जैसा’ करार दिया। उनका कहना था कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के आर्थिक संकट को हल करने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत थी, लेकिन यह बजट केवल तात्कालिक उपायों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है और इस बजट से कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं मिलेगा।
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इससे किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर संसाधन और सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को भारी राहत मिलेगी।
इसी तरह, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी 360 डिग्री फोकस करने का ऐलान किया गया है। MSME (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस) को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही, लेदर, फुटवियर और टॉय इंडस्ट्री को विशेष समर्थन देने की बात की गई है, ताकि इन उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
‘ज्ञान भारत मिशन’ के तहत, एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे देश की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिससे देश की सिविल न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
इस बजट में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत, भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, जो रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
कुल मिलाकर, इस बजट में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। अब यह देखना होगा कि इन घोषणाओं का असर वास्तविक विकास और सुधार में कैसे बदलता है।