1. इनकम टैक्स में राहत: नई टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स न लेने की घोषणा की है। यह कदम खासकर मिडल क्लास और नौकरीपेशा वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे उनकी आय पर टैक्स की बोझ को कम किया जाएगा।

2. ईवी और मोबाइल फोन: ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 अतिरिक्त गुड्स को टैक्स से मुक्त किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम हो सकती है। इसके साथ ही मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी 28 अतिरिक्त गुड्स को टैक्स फ्री किया गया है, जिससे मोबाइल फोन की कीमतों में कमी आ सकती है।

3. किसान और कृषि योजनाएं: सरकार ने किसानों के लिए धन धान्य योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। बिहार के मखाना उत्पादकों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा भी की गई है।

4. कारोबारियों के लिए घोषणाएं: रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख रुपए के नए क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 30 हजार रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही, नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है और स्टार्टअप की टैक्स छूट को 2030 तक बढ़ा दिया गया है।

5. शिक्षा क्षेत्र में सुधार: सरकार ने सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बनाई है, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, 500 करोड़ की लागत से एआई एजुकेशन से जुड़े एक्सिलेंस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में 5 साल में 75 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे छात्रों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा अवसर मिलेंगे। IITs में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे और ज्यादा छात्र इन प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे।

6. एयरपोर्ट निर्माण: बिहार में तीन नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यातायात सुविधाओं का विस्तार होगा। यह निर्णय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

7. जीवन रक्षक दवाओं में राहत: सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे ये दवाएं सस्ती हो सकेंगी और आम जनता के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

8. फ्लैट पैनल डिस्प्ले: हालांकि, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा होगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है।

9. एफडीआई में वृद्धि: अब बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी जाएगी, जो पहले 74% तक थी। इससे बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी का आगमन होगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रीमियम कम हो सकते हैं।

10. बुनियादी ढांचे में सुधार: सरकार ने बुनियादी ढांचे और परिवहन क्षेत्र में भारी निवेश का ऐलान किया है, जिससे देशभर में सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क में सुधार होगा और हरियाली के विकास के लिए नए प्रयास किए जाएंगे।

इस बजट में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं, जो आने वाले समय में देश की प्रगति और विकास में योगदान करेंगी।