राजधानी दून में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर शासन स्तर पर तैयारी पूरी करली गई है । जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई — जिसमें शासन के बड़े अफसरों के साथ साथ देहरादून नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी शैलेश बगौली ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिये पहले 8900 स्थान चिन्हित किये गए थे जिसमें से 7 हजार चिन्हित स्थानों से अतिक्रमण की कार्यवाही की गई थी और बाकी शेष 1589 स्थानों पर अगले सप्ताह अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन अजुत नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है।