शासन द्वारा आदेश संख्या 143 दिनांक 2.4.2025 के द्वारा जारी शासनादेश में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी संघ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड को मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है l इस संदर्भ में श्री विभूति जुयाल प्रांतीय अध्यक्ष क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी संघ उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि इस संबंध में लंबे समय से इस संवर्ग हेतु कोई मंच न होने के कारण इस वर्ग के अधिकारी की कोई सुनवाई न होने से अनदेखी हो रही थी l ऐसे में शासन द्वारा प्रदान की गई मान्यता से अब इस क्षेणी में भी सदस्य अपनी जायज मांगों को उचित मंच पर रख सकेंगे l प्रांतीय अध्यक्ष श्री जुयाल द्वारा बताया गया कि दैविक आपदा, पर्वतीय राज्य में सुदूर स्थानों में खाद्यान्न आदि के वितरण, निर्वाचन कार्य, गणमान्यों महानुभावों की ड्यूटी , जिलों में प्रवर्तन कार्य एवं अन्य अति महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन प्रत्येक तहसील/ब्लॉक स्तर पर किया जाता है तथा इस संवर्ग में तैनात अधिकारियों को प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यरत अधिकारीयो को भी वाहन भत्ता अन्य विभाग एवं मैदानी जनपदों की भांति दिये जाने की मांग काफी समय से लंबित हैं, इसके अतिरिक्त श्री जुयाल द्वारा बताया गया विभागीय कार्यों को सुगमता व असरदार रूप से क्रियान्वयन करने हेतु स्ट्रक्चर में सुधार कर अधिक अधिकार , उच्च वेतनमान दिए जाने पर बल दिये जाने मांग उच्चस्थ स्तरों रखी जाएगी l इस अवसर पर श्री प्रशान्त बिष्ट कोषाध्यक्ष, श्री मनोज सोनी महामंत्री, श्रीमती करुणा पंत विशेष सदस्य, श्री विनोद चंद तिवारी विधिक सलाहकार, श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान संरक्षक, श्री रविंद्र कुमार, श्री मनोज बर्तवाल उपाध्यक्ष, श्रीमती दिव्या अहीन पांडेय उपाध्यक्ष(म),श्री विजय डोभाल आदि द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए उच्चाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री विभूति जुयाल प्रांतीय अध्यक्ष को पूर्ण रूप से समर्थन देते हुए विश्वास व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया गया l