महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम क्षेत्र मे बढे हुए भवन कर एवं कमर्शियल कर को लेकर महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में देहरादून नगर निगम का घेराव करते हुए भवन कर जमा करने के आदेश वापस लिये जाने की मांग की। नगर निगम आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेसजनों ने कहा कि 2018 में भाजपा सरकार द्वारा नगर निगम देहरादून में 40 नये वार्डो को शामिल किया गया था जो कि पहले ग्राम सभायें थी तब ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम सभाओं को नगर निगम में शामिल करने का विरोध किया गया था। परन्तु उस समय भाजपा सरकार द्वारा जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि 10 वर्षो तक नवगठित वार्डो से किसी भी प्रकार का कर नही लिया जायेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक नये वार्डो से कर नही लिया गया है और भाजपा के नगर निगम चुनाव घोषणापत्र में भी 10 वर्ष तक कोई कर न लगाने की घोषणा की गई थी। परन्तु इस वर्ष 2021 में 40 बढे हुए वार्डो की जनता को नगर निगम द्वारा नोटिस दिये जा रहे हैं कि पिछले 2 वर्षो का कर शीघ्र जमा करा दें तथा ऐसा न करने की स्थिति मे चार गुना कर की वसूली की जायेगी। नगर निगम के इस तुगलकी फरमान से नगर निगम क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इस मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के नये वार्डो में सभी कर्मचारियों को बराबर कार्य आंवटित किये जाने चाहिए। उन्होंने मांग की कि स्थानीय जनता से जबरन कर वसूली के आदेष तत्काल वापस लिये जांय तथा नगर निगम से जुडे नये वार्डों में अगले 10 वर्ष तक भवन कर में छूट का प्रावधान किया जाय।उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के लिए ज्योति मौर्य की रिपोर्ट।